अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजना | annasaheb patil vahan karj yojana

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या अंतर्गत राबवली जाणारी अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजना ही मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वयंरोजगारासाठी वाहन खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वतःचा एखादा व्यवसाय जसे की पशुखाद्य दुकान, दुग्धशाळा, कुक्कुटपालन, पिठाची गिरणी इत्यादी सुरु करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत युवकांना व्यावसायिक वाहने खरेदी करण्यासाठी देखील कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजनेची मुख्य उद्दिष्टे

अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजना मराठा समाजातील बेरोजगार तरुण आणि उद्योजकांना वाहन व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वावलंबी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.

1. स्वयंरोजगाराला चालना देणे:
• बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.
• वाहनाच्या माध्यमातून परिवहन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
2. आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे:
• लाभार्थींना वाहन खरेदीसाठी बिनव्याजी किंवा सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे.
• कर्जावरील व्याजाची भरपाई महामंडळाकडून अदा करण्यात येते त्यामुळे लाभार्थ्यांचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत करणे.
3. समाजाच्या आर्थिक प्रगतीस हातभार लावणे:
• मराठा समाजातील गरजू व्यक्तींना उद्योजकतेकडे वळवणे.
• गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे.
4. वाहन व्यवसायासाठी मदत करणे:
• प्रवासी वाहतूक (टॅक्सी, ओला-उबर सेवा, स्कूल व्हॅन)
• मालवाहतूक (ट्रक, पिकअप व्हॅन, इ.)
• इतर व्यावसायिक कारणांसाठी वाहन खरेदीस प्रोत्साहन देणे.

खालील प्रकारच्या वाहनांसाठी अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजना लागू आहे.

अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजना ही स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक असलेल्या व्यावसायिक वाहनांसाठी लागू आहे.

1. प्रवासी वाहतूक सेवा:

ही वाहने सार्वजनिक वाहतूक व प्रवासी सेवा पुरवण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

• टॅक्सी सेवा:
• ओला, उबर, मेरू टॅक्सी, आणि इतर प्रवासी वाहतूक सेवा
• पर्यटक वाहतूक सेवा
• शालेय व कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठी वाहने:
• स्कूल व्हॅन
• कंपनी किंवा कार्यालयीन कर्मचारी वाहतूक करणारी वाहने
• रिक्षा आणि मिनी बस:
• ऑटो रिक्षा (CNG, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल)
• मिनी बस / टेम्पो ट्रॅव्हलर

2. मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स सेवा

ही वाहने लहान व मोठ्या व्यवसायांसाठी माल वाहतुकीसाठी उपयुक्त आहेत.

• मालवाहू वाहने:
• पिकअप व्हॅन (टाटा एस, महिंद्रा जीनियो, बोलेरो पिकअप इ.)
• लहान टेम्पो (टाटा एस, अशोक लेलँड दोस्त इ.)
• मोठे ट्रक आणि कंटेनर वाहने
• ई-कॉमर्स आणि कुरिअर डिलिव्हरी वाहने:
• स्विगी, झोमॅटो, अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांसारख्या कंपन्यांसाठी डिलिव्हरी वाहने
• कुरिअर आणि लॉजिस्टिक्ससाठी वापरली जाणारी वाहने
• शेती आणि ग्रामीण व्यवसायांसाठी वाहने:
• दूध व दुधाचे पदार्थ वाहतूक करणारी वाहने
• अन्नधान्य आणि भाजीपाला वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी वाहने
• ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली (शेतीसाठी)

3. विशेष व्यावसायिक वाहने:

• फूड ट्रक आणि मोबाईल दुकान:
• खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी वापरली जाणारी वाहने
• फिरती किराणा किंवा इतर वस्तू विक्रीसाठी वाहन
• वैद्यकीय आणि आपत्कालीन सेवा वाहने:
• अँब्युलन्स
• मोबाईल हेल्थ क्लिनिक
• कचरा व्यवस्थापन व स्वच्छता सेवा वाहने:
• नगरपालिका व खासगी क्षेत्रासाठी कचरा संकलन करणारी वाहने

वाहन प्रकार निवडताना महत्त्वाच्या अटी:

• वाहनाचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठीच असावा.
• वाहनाचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्जदाराकडे परवाने आणि नोंदणी असणे आवश्यक आहे.

ही योजना प्रवासी वाहतूक, मालवाहतूक, ई-कॉमर्स डिलिव्हरी, शेती व ग्रामीण वाहतूक, फूड ट्रक, वैद्यकीय सेवा आणि कचरा व्यवस्थापन यांसाठी वापरली जाणारी व्यावसायिक वाहने खरेदीसाठी लागू आहे.

अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा आणि व्याजदर

1. कर्जाची मर्यादा:

• कमाल कर्ज रक्कम – १० लाख
• वाहनाच्या प्रकारानुसार कर्जाची रक्कम ठरते.
• लहान व्यावसायिक वाहने (ऑटो रिक्षा, पिकअप व्हॅन) यासाठी कमी कर्ज मर्यादा असते.
• मोठ्या व्यावसायिक वाहनांसाठी जास्त कर्ज उपलब्ध आहे.
• कर्ज रक्कम खालील बाबींवर आधारित आहे.
• अर्जदाराची आर्थिक स्थिती आणि व्यवसायाची गरज
• खरेदी करायच्या वाहनाचा प्रकार आणि त्याची किंमत
• बँकेची पात्रता निकष आणि अर्जदाराचा क्रेडिट स्कोअर

2. व्याजदर:

• ०% व्याजदर (बिनव्याजी कर्ज):
• या योजनेअंतर्गत कर्ज बिनव्याजी दिले जाते.
• लाभार्थ्याने फक्त मूळ कर्जाची रक्कम परतफेड करायची असते.
• कर्जावरील व्याज शासनाच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून भरले जाते.
• व्याज परतफेडीची अट:
• लाभार्थीने कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरले पाहिजेत.
• कर्जफेडीच्या अटींचे पालन न केल्यास व्याजाची जबाबदारी अर्जदारावर येऊ शकते.

3. कर्ज परतफेड कालावधी:

• ५ वर्षांपर्यंत (60 महिने):
• कर्जफेड करण्यासाठी 60 महिन्यांपर्यंत मुदत मिळते.
• वाहन व्यवसाय सुरू करून उत्पन्न मिळू लागल्यानंतर सहज परतफेड करता येईल अशी योजना करण्यात आली आहे.
• काही विशेष प्रकरणांमध्ये मुदतवाढ मिळू शकते.

4. कर्ज वितरण आणि परतफेड प्रक्रिया:

• बँकांमार्फत कर्ज वितरण:
• महामंडळाने निर्धारित केलेल्या मान्यताप्राप्त बँकांमार्फत कर्ज वितरित केले जाते.
• कर्ज मंजुरीनंतर वाहन विक्रेत्याकडे थेट पैसे जमा केले जातात.
• परतफेड प्रक्रिया:
• मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) परतफेड करावी लागते.
• ठरलेल्या वेळेत हप्ते न भरल्यास लाभार्थीला व्याज द्यावे लागू शकते.

कमाल कर्ज रक्कम	१० लाख
व्याजदर	०% (शासन व्याज भरते)
परतफेड कालावधी	५ वर्षे (60 महिने)
परतफेड प्रक्रिया	मासिक हप्ते (EMI)

अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजनेसाठी आवश्यक पात्रता व अटी

• अर्जदार महाराष्ट्राचा मूळ रहिवाशी असावा.
• लाभार्थी केवळ मराठा समाजातील असावा आणि त्याच्या कडे जातीचा वैध दाखला असावा.
• अर्जदाराचे वय 18 ते 45 वर्षे दरम्यान असावे.
• अर्जदाराने महामंडळाच्या अन्य कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्जदाराचे कुटुंब नॉन-क्रिमीलेयर श्रेणीत असावे.
• अर्जदाराकडे वाहन परवाना असावा (टॅक्सी किंवा व्यावसायिक वाहन चालवण्यासाठी अर्जदाराकडे व्यावसायिक ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे आवश्यक आहे.)
• अर्जदाराच्या नावावर कोणतेही प्रलंबित कर्ज नसावे.
• अर्जदार व्यक्ती कुठल्याही बँकेचा थकबाकीदार नसावा.
• खरेदी केलेले वाहन केवळ व्यावसायिक कारणांसाठीच वापरले पाहिजे.
• अर्जदाराचे CIBIL स्कोअर चांगले असावे.
• अर्जदार कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शासनाने ठरवलेल्या निकषांनुसार असावी.
• अर्जदार बेरोजगार असावा किंवा त्याला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असावा.
• अर्जदाराकडे कर्जफेड करण्यासाठी नियमित उत्पन्नाचे साधन किंवा व्यवसाय योजना असावी.
• वेळेवर हप्ते न भरल्यास लाभार्थ्याला कर्जावरील व्याज द्यावे लागू शकते.
• अर्जदाराने मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) कर्जाची परतफेड करावी लागेल.
• बँक किंवा वित्तसंस्थेच्या धोरणानुसार कर्ज मंजुरीसाठी काही हमीदार किंवा तारण आवश्यक असू शकते.
• कर्जाची परतफेड पूर्ण होईपर्यंत वाहन इतर कोणालाही विक्री करता येणार नाही किंवा त्यावर कोणत्याही प्रकारची तारण ठेवता येणार नाही.
• वाहनाच्या दुरुस्थीची संपूर्ण जबादारी हि लाभार्थ्यांची असेल त्यासाठी महामंडळाकडून अतिरिक्त रक्कम दिली जाणार नाही.

अर्ज मंजुरी प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ

• एकूण कालावधी: अंदाजे ६० ते ९० दिवस (२ ते ३ महिने)
• कागदपत्रे आणि पात्रता निकष पूर्ण असतील तर प्रक्रिया जलद होऊ शकते.
• काही प्रकरणांमध्ये बँक किंवा महामंडळाकडून पडताळणी प्रक्रियेत अधिक वेळ लागू शकतो.

अर्ज नोंदणी व कागदपत्रे पडताळणी	१५ ते ३० दिवस
बँक तपासणी व कर्ज मंजुरी	३० ते ४५ दिवस
वाहन वितरण व अंतिम प्रक्रिया	७ ते १५ दिवस
एकूण प्रक्रिया पूर्ण होण्यास	२ ते ३ महिने लागतात

• अर्जदाराने महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन/ऑफलाईन किंवा संबंधित बँकेत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
• अर्ज सादर झाल्यानंतर त्याची प्राथमिक पडताळणी केली जाते.
• महामंडळ व संबंधित बँक अर्जदाराची पात्रता तपासते.
• अर्जात नमूद केलेली माहिती, व्यवसाय योजना आणि कागदपत्रांची शहानिशा केली जाते.
• अर्जदाराचे क्रेडिट स्कोअर (CIBIL), उत्पन्न, आणि आर्थिक स्थिती तपासली जाते.
• अर्जदार पात्र ठरल्यास पुढील टप्प्यासाठी शिफारस केली जाते.
• अर्ज मंजूर झाल्यानंतर बँक कर्ज वितरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करते.
• बँकेकडून अर्जदाराला आवश्यक तारण (जर लागू असेल) आणि हमीदाराबाबत माहिती दिली जाते.
• बँकेकडून अर्जदाराला आवश्यक तारण (जर लागू असेल) आणि हमीदाराबाबत माहिती दिली जाते.
• कर्ज मंजूर झाल्यानंतर वाहन वितरक लाभार्थ्याला वाहन वितरित करतो.
• वाहन नोंदणी, विमा आणि इतर औपचारिकता पूर्ण केल्या जातात.

अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा:

• योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त १० लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे.
• कर्जावरील व्याजदर १२% पर्यंत असू शकतो आणि त्यानुसार जास्तीत जास्त ३ लाखांपर्यंत व्याजाची रक्कम महामंडळाद्वारे परत केली जाईल.

अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• रहिवासी पुरावा (उदा. अद्यावत लाईट बिल, गॅस कनेक्शन पुस्तक, टेलिफोन बिल इ.)
• उत्पन्नाचा पुरावा (उदा. तहसीलदारांनी दिलेला कौटुंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत)
• जातीचा दाखला
• शॉप ऍक्ट नोंदणी (गुमास्ता लायसन्स)
• उद्यम आधार नोंदणी
• व्यवसाय प्रकल्प अहवाल
• वाहन चालक परवाना (व्यावसायिक वाहन असल्यास)
• वाहन खरेदीचे कोटेशन
• बँक खाते तपशील
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो

शासनाने अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजना का सुरू केली?

महाराष्ट्र शासनाने अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजना सुरू करण्यामागे काही महत्त्वाची उद्दिष्टे आणि कारणे आहेत. अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजना शासनाने सुरू करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मराठा समाजातील बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना बिनव्याजी कर्ज दिल्यामुळे आर्थिक मदत करणे आणि समाजाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देणे.

1. राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी:
• महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीची समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहे तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मर्यादित जागा असल्यामुळे अनेकांना रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना वाहन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत मिळते ज्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतात.
2. मराठा समाजासाठी आर्थिक मदत आणि प्रगती:
• मराठा समाजातील अनेक कुटुंबे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेली आहेत तसेच बँकांकडून वाहन कर्ज मिळवताना मराठा समाजातील अनेकांना अडचणी येतात त्यामुळे या योजनेद्वारे मराठा समाजातील गरजू लोकांना बिनव्याजी कर्जाची मदत करून त्यांना उद्योग करण्यासाठी संधी दिली जाते.
3. स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी:
• टॅक्सी सेवा, ट्रान्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स आणि इतर व्यवसायांसाठी वाहन खरेदी करण्याची मोठी गरज असते. तसेच अनेक तरुणांकडे व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असते, पण आर्थिक पाठबळ नसते त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून शासनाने स्वतःच्या मालकीचे वाहन खरेदी करून व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे.
4. बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देणे सोपे करण्यासाठी:
• सामान्यतः बँकांकडून कर्ज घेताना व्याजदर जास्त असतो आणि अनेक कागदपत्रे लागत असतात. शासनाच्या या योजनेअंतर्गत कर्जावरील व्याज शासनाकडून परतफेड केली जाते त्यामुळे कर्ज बिनव्याजी होते. यामुळे गरजू व्यक्तींना आर्थिक भार न पडता व्यवसाय सुरू करता येतो.

अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करताना घ्यायची विशेष खबरदारी

अर्ज सादर करताना काही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष दिल्यास अर्ज मंजुरीची संधी वाढते आणि प्रक्रिया जलद होते.

• अर्जामध्ये दिलेली सर्व माहिती अचूक आणि पूर्ण असावी (चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.)
• अर्जामध्ये दिलेले नाव, पत्ता, जन्मतारीख इ. आधारकार्ड / पॅनकार्ड प्रमाणे असावेत.
• अर्ज मंजुरीसाठी महामंडळ किंवा बँकेकडून माहिती मोबाईलवर आणि ई-मेलवर पाठवली जाऊ शकते त्यामुळे सतत वापरात असलेला मोबाइल नंबर आणि ई-मेल द्यावा.
• कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावीत. (अस्पष्ट किंवा अपूर्ण कागदपत्रांमुळे अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.)
• कागदपत्रांमध्ये विसंगती नसावी (उदाहरणार्थ, नाव, जन्मतारीख, पत्ता इ. बाबतीत आधार, पॅनकार्ड आणि इतर कागदपत्रांमध्ये तफावत नसावी.)
• बँक खाते अर्जदाराच्या नावावरच असावे (महामंडळ थेट बँकेला अनुदान देते, त्यामुळे अर्जदाराचे बँक खाते त्याच्याच नावावर असणे आवश्यक आहे.)
• अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी सर्व माहिती व्यवस्थित तपासावी. (चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज मंजूर होण्यास विलंब लागू शकतो.)
• अर्ज केल्यानंतर त्याचा नियमित पाठपुरावा करावा. (अर्जदाराने आपला अर्ज महामंडळाच्या किंवा बँकेच्या वेबसाइटवर ट्रॅक करावा.)

अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत

योजनेअंतर्गत ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करता येतो.

1. ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत:
• अर्जदाराला अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या अधिकृत पोर्टल वर जाऊन सदर योजनेचा अर्ज करावा लागेल.
• अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
• अर्ज भरून झाल्यावर अर्ज सबमिट करावा लागेल.
2. ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत
• अर्जदाराला अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयामध्ये जाऊन सदर योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल.
• अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील.
• भरलेला अर्ज कार्यालयामध्ये जमा करावा लागेल.

अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजनेअंतर्गत विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न 1. अण्णासाहेब पाटील वाहन कर्ज योजना काय आहे?
उत्तर: ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविली जाते. योजनेअंतर्गत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना व्यावसायिक वाहने खरेदी करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. कर्जावरील व्याजाचा परतावा महामंडळाकडून केला जातो.

प्रश्न 2. या योजनेसाठी पात्रता काय आहे?
उत्तर:

• अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
• वयोमर्यादा: पुरुष आणि महिलांसाठी जास्तीत जास्त 45 वर्षे
• कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने निर्धारित केलेल्या नॉन-क्रिमीलेअर मर्यादेत असावे.
• अर्जदाराने यापूर्वी महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• दिव्यांग अर्जदार असल्यास, दिव्यांग प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

प्रश्न 3. कोणत्या प्रकारच्या वाहनांसाठी कर्ज मिळू शकते?
उत्तर: या योजनेअंतर्गत व्यावसायिक वाहने जसे की पिवळ्या नंबर प्लेट असलेल्या कार, जेसीबी, क्रेन इत्यादींसाठी कर्ज उपलब्ध आहे.

प्रश्न 4. कर्जाची रक्कम आणि व्याज परतावा कसा असतो?
उत्तर: अर्जदाराने घेतलेल्या कर्जापैकी रु. १५ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर भरलेल्या १२% पर्यंतच्या व्याजाची रक्कम लाभार्थीला परत दिली जाते. म्हणजेच जास्तीत जास्त रु. ४.५ लाखांपर्यंतचा व्याज परतावा मिळू शकतो.

प्रश्न 5. अर्ज करण्याची प्रक्रिया काय आहे?
उत्तर: योजनेअंतर्गत ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करता येतो.

प्रश्न 6. आवश्यक कागदपत्रे कोणती आहेत?
उत्तर:

• आधार कार्ड
• रहिवासी प्रमाणपत्र
• उत्पन्नाचा दाखला
• जात प्रमाणपत्र
• व्यवसाय प्रकल्प अहवाल
• स्वयसाक्षांकित घोषणा पत्र
• दिव्यांग प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

अधिकृत वेबसाईट	Click Here
पत्ता	अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित जी. टी. हॉस्पिटल कंपाउंड, बर्रुद्दिन तय्यब्बजी मार्ग, जे. जे स्कूल ऑफ आर्ट्स च्या पाठीमागे, सी.एस.टी स्टेशन जवळ.मुंबई 400001
Email	apamvmmm[at]gmail[dot]com
Contact Number	022-22657662 022-22658017
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र	1800-120-8040
प्रकल्प अहवाल अर्ज	Click Here
मुंबई विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी	Click Here
पुणे विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी	Click Here
नाशिक विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी	Click Here
औरंगाबाद विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी	Click Here
अमरावती विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी	Click Here
नागपूर विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी	Click Here