अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ

Annasaheb Patil Loan: राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी केलेली आहे.

राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकाचा आर्थिक विकास करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विशेष करून या घटकातील बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यशासनाने दिनांक 29 ऑगस्ट 1998 रोजी निर्णय घेतला व या निर्णयास अनुसरून राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरु करून त्यामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराबाबतची माहिती, मार्गदर्शन, व आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना माहिती

महाराष्ट्र राज्याने सन 2000 मध्ये रोजगार आणि स्वयंरोजगारा बाबत घोषित केलेल्या धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार योजनाप्रीत्यर्थ आवश्यक तो निधी देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने उचलली आहे. स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्टे व त्यांची यशस्वीता योग्य लाभार्थीच्या निवडीवर अवलंबून आहे. रोजगार व स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्टे ही केवळ इष्टांकपुर्ती साठीच न राहता या योजनामुळे योग्य लाभार्थ्याला खरोखरच लाभ होण्यासाठी या योजना सुलभ आणि पारदर्शीपणे राबवणे आवश्यक आहे. स्वयंरोजगारासाठी सामान्यपणे कोणतीही व्यक्ती सहसा प्रवृत्त होत नाही, कारण त्या व्यक्तीस भविष्यात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्याची खात्री वाटत नाही. स्वयरोजगाराकरिता समाजात अनुकूल बदल घडवून आणावयाचे असतील तर स्वयरोजगार करणाऱ्यास त्याचे भविष्यकाळासाठी आर्थिक स्थैर्याची शाश्वती मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे.

या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बेरोजगार उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टिने महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत असलेल्या महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकरीता प्रोत्साहन तसेच, कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. राज्यातील बेरोजगारीची तिव्रता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध प्रकारच्या स्वयंरोजगार योजना सुरु केल्या आहेत. या अनुषंगाने स्वयंरोजगाराच्या कर्ज योजनांची पारदर्शी आणि प्रभावी अंमलबजावणी होऊन उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकरीता कर्ज उपलब्ध करुन देणे सुलभ व जलद होण्याकरीता स्वयंरोजगार वेबपोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.

राज्यातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या होतकरु तरुणांना व्यवसाय कर्जासाठी बँकेकडून आर्थिक सहाय्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी, तारणांकरीता अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे अथवा त्रयस्त संस्थेची गॅरेंटी मिळेपर्यत उमेदवाराला कर्ज मिळण्यास अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या अनुषंगाने छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता अभियानाअंतर्गत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने सहकारी बँकेच्या ज्या व्यवसाय कर्जांना CGTMSE योजनेअंतर्गत समाविष्ट केलेले नाही अशा सुक्ष्म व लघू व्यवसाय कर्जांना महामंडळामार्फत ही पत हमी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत विचारले जाणारे प्रश्न

नवीन अपडेट:

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेचे उद्दिष्ट

• राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील बेरोजगार तरुणांना या योजनेअंतर्गत स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी सक्षम बनविणे.
• आर्थिक मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे सशक्तीकरण घडवून आणणे.
• अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत तरुणांना रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे.
• राज्याचा औद्योगिक विकास करणे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ चे वैशिष्ट्य

• वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 10 लाखाच्या कर्जावर लघु व सूक्ष्म उद्योग उभारणीसाठी ही योजना लागू आहे.
• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत मिळणारी रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या माध्यमातून जमा केली जाते.

पतहमी

• वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 10 लाखाच्या कर्जावर लघु व सुक्ष्म उद्योग उभारणीसाठी ही योजना लागू असेल.

Annasaheb Patil Loan Scheme Information In Marathi

• या योजनेअंतर्गत 5 लाखापर्यतच्या कर्जावर थकीत मुद्दलाच्या 85 टक्के रक्कम महामंडळ देईल. (म्हणजेच जास्तीत-जास्त 4.25 लाख रुपये)
• योजेनअंतर्गत 5 लाखाच्या वर व 10 लाखाच्या आत असणाऱ्या कर्जावर थकीत मुद्दलाच्या 75 टक्के रक्कम महामंडळ देईल. (जास्तीत जास्त 7.50 लाख रुपये)
• एखाद्या लाभार्थ्याने महामंडळाच्या पत हमीच्या योजेनअंतर्गत लाभ घेण्याकरीता मागणी केल्यास संबंधित उमेदवाराचा वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गातील अर्जाची तपासणी करुन त्यांना मान्यता देण्याची जबाबदारी बँकेची असेल. त्याकरीता कर्ज देणाऱ्या बँकेने कर्ज मंजूर झाल्यानंतर कर्ज वितरणाच्या दिनाकांपासून पुढील 4 महिन्याच्या आत संबंधित लाभार्थ्यांची माहिती महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर अद्यावत करणे आवश्यक असेल.
• या योजनेअंतर्गत कर्जाची वसूलीची मुदत 5 वर्षापेक्षा जास्त नसावी. तसेच दिलेल्या कर्ज रकमेचा परतावा हा ठरविलेल्या वेळापत्रकानुसार करावा. याकरीता बँकेने मंजूर केलेल्या कर्ज रकमेच्या 5 टक्के रक्कम महामंडळ वेगळयाने ठेवण्यात आलेल्या ठेव खात्यात जमा करेल. या ठेव खात्यातून थकीत कर्जाबाबतची कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर मुद्दलाची थकीत रक्कम पत हमी योजनेनुसार बँकेस अदा करण्यासाठी मान्य केले जाईल.

योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या बँक

• राज्यातील ज्या सहकारी बॅकांनी या महामंडळासोबत करार केला असेल.
• या योजनेअंतर्गत सामील होण्यासाठी ज्या बँका इच्छूक आहेत, त्या बँका या महामंडळासमवेत करार करुन या योजनेअंतर्गत उमेदवारांना लाभ देऊ शकतात.
  • सहकारी बँकांकरीता अटी व शर्ती
  • सहकारी बँकांचा NPA 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा.
  • त्यांच्याकडील ठेव किमान 500 कोटीच्या वर असावी.
  • मागील 3 वर्षाच्या ताळेबंद अहवालामध्ये NPA चे प्रमाण हे 15 पेक्षा जास्त नसावे.

पात्र कर्ज

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार मंजूर झालेल्या विनातारण कर्ज प्रकरणे व दुय्यम तारण (Collateral) न घेतलेली कर्ज प्रकरणे महामंडळाच्या या पत हमी योजनेकरीता पात्र राहतील. या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता संबंधित उमेदाराकडे महामंडळाचे पात्रता प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य असेल. त्यानंतर संबंधित उमेदवाराला बँकेने कर्ज मंजूर केल्याची व कर्ज रक्कम वितरीत केल्याची माहिती महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर अपलोड करणे अनिवार्य असेल. या योजनेअंतर्गत जर उत्पादन प्रकार, सेवा, किरकोळ व्यापार आणि कृषी संबंधित उद्योग नसेल तर संबंधितांना याचा लाभ देता येणार नाही. या योजनेअंतर्गत पत हमीबाबत आवश्यक वाटल्यास, कोणताही अर्ज नाकारण्याचा अधिकार महमंडळाला असेल.
• वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत कमाल 5 वर्षाकरीता जास्तीत जास्त रु. 10 लाखापर्यतच्या कर्ज प्रकरणांसाठी पत हमी महामंडळ देईल.
• पात्रता प्रमाणपत्रधारक व पात्र उमेदवारांना ही योजना लागू असेल.
• बँकांनी कर्ज तपासणी, मूल्यांकन व कर्ज वाटप हे बँकेंच्याच स्तरावर त्यांचे नियमाप्रमाणे होणे आवश्यक असेल, यामध्ये महामंडळ हस्तक्षेप करणार नाही.

Claim व प्रक्रिया

• सहकारी बँकाकरीता थकीत कर्जाबाबत, ज्या तारखेला न्यायालयात दावा दाखल झाला आहे, त्यावेळेस टर्म क्रेडिट किंवा उर्वरित खेळते भांडवलाच्या कर्जाच्या बाबतीत मुद्दलाची झालेली बूडीत कर्ज खात्यानुसार (NPA) महामंडळ रक्कम परत करेल. या योजनेअंतर्गत इतर शुल्काचा अंतर्भाव ( दंडात्मक व्याज, Commitment शुल्क, कायदेशीर शुल्क, सेवा शुल्क किंवा इतर कोणत्याही Levies / खर्चासारखे इतर शुल्क) नसेल.
• या योजनेअंतर्गत प्रथम 18 महिन्यांकरीता कोणत्याही बाबतीत थकीत कर्जाकरीता ही योजना लागू रहाणार नाही.
• भारतीय रिजर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार थकीत कर्ज खात्याचे वर्गीकृत बूडीत कर्ज खाते (NPA) असणे आवश्यक असेल.
• बँकेने आगाऊ सुचना (Recall Notice) जारी करणे आवश्यक असेल.
• आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रीया सुरु केलेली असणे आवश्यक असेल.
• दावा (Claim) अर्ज सादर करताना संबंधित बँकेच्या CEO नी त्यासोबत घोषणापत्र व शपथ पत्र देणे आवश्यक असेल.
• बूडीत कर्ज खाते (NPA) झाल्याच्या तारखेनंतर जर लाभार्थ्यांस सबसिडी मिळाली असेल तर त्याचा तपशील (असेल तर) देणे आवश्यक आहे.
• या योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करावयाचा असल्यास, बूडीत कर्ज खाते (NPA) झाल्याच्या पुढील 180 दिवसांच्या आत महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य असेल.
• थकीत झालेल्या कर्ज प्रकरणांच्या रकमेची वसूली बँकेमार्फत 85 टक्केंपेक्षा जास्त झाल्यास महामंडळामार्फत देण्यात आलेली पत हमीची रक्कम बँकेने महामंडळास परत करणे आवश्यक आहे. ( याकरीता महामंडळ तपासणी करेल.)
• बँकेने जर झालेली वसुली ही Suspense खात्यामध्ये केलेली आढळल्यास किंवा ती रक्कम 80 टक्के पेक्षा जास्त असल्यास, त्याविरोधात नियमानुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

संपर्क