अण्णासाहेब पाटील योजना: महामंडळामार्फत सदर योजनेंतर्गत नॉन-क्रिमिलेअर करिता असलेल्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत (सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार) असलेल्या उमेदवारांच्या पात्र शेतकरी उत्पादक (F.P.O.) गटांना (Farmers Producers Organisation-FPO, कंपनी कायदा 2013 अन्वये स्थापन झालेले) रु. 10 लाखापर्यंत बीनव्याजी दराने कर्ज रक्कम उद्योगाकरिता देण्यात येईल.
सदर योजना संपूर्णपणे संगणकीकृत असून प्रक्रीया सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) या अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्यात येईल. तसेच या योजनेकरिता एकूण प्रस्तावित निधीच्या किमान 4 टक्के निधी दिव्यांगांसाठी (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने त्यांच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या दिव्यांगांच्या व्याख्येनुसार) राखीव ठेवण्यात येत आहे.
अर्जदारांना महत्वाची सूचना:
- कर्ज मंजूरीच्या दृष्टीने महामंडळाचा कोणत्याही अशासकीय संस्थेशी/ व्यक्तीशी करार झालेला नसून लाभार्थ्यांनी कोणत्याही संस्थेच्या/ व्यक्तीच्या आमीषाला बळी पडू नये. लाभार्थ्यांनी स्वत: बँकेकडे जाऊन कर्ज प्रकरण दाखल करावे.
- शासनमान्य कोणताही गट ज्यांचे सदस्य 100 टक्के शेतकरी वर्गातील असतील व त्यांना शेतीसंबंधीत व्यवसाय सुरु करावयाचे असतील तर अशा गटांतील सदस्यांकरीता कमाल वय मर्यादेची अट असणार नाही.
अण्णासाहेब पाटील गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) अंतर्गत आर्थिक सहाय्याचा तपशिल:
महामंडळामार्फत सदर योजनेंतर्गत नॉन-क्रिमिलेअर करिता असलेल्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत (सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार) असलेल्या उमेदवारांच्या पात्र शेतकरी उत्पादक (F.P.O.) गटांना (Farmers Producers Organisation – FPO, कंपनी कायदा 2013 अन्वये स्थापन झालेले) रु. 10 लाखापर्यंत बीनव्याजी दराने कर्ज रक्कम उद्योगाकरिता देण्यात येईल.
अण्णासाहेब पाटील गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) अंतर्गत प्रकल्पाचे क्षेत्र (पूर्णत: महाराष्ट्र राज्यातीलच असावे)
I. कृषी, संलग्न व पारंपारिक उपक्रम
II. लघु व मध्यम उद्योग – अ) उत्पादन, ब) व्यापार व विक्री
III. सेवा क्षेत्र
अण्णासाहेब पाटील गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) अंतर्गत महामंडळस्तरावर प्रस्तावास अंतिम मंजुरी:
- दस्तावेज तपासणी, स्थळ पाहणी पूर्ण व त्रूटी पूर्तता झाल्यानंतर गट प्रकल्प कर्ज प्रकरणे महामंडळास प्राप्त झाल्यानंतर पुढील 30 दिवसांत प्रस्तावास महामंडळ स्तरावर मंजुरी संदर्भात कार्यवाही पुर्ण करणे आवश्यक राहील.
- प्राथमिक मंजुरीस पात्र / मंजूर / कारणमीमांसेसह नामंजूर प्रकरणे इ. बाबतची माहिती पहाण्याची सोय महामंडळाच्या वेबपोर्टलवर उपलब्ध राहील.
शेतकरी उत्पादक गट (FPO) योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना (GL-I):
- अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जदार गट सदस्यांनी यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- IR-I या योजनेअंतर्गत महामंडळ पात्र लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल व व्याज) अनुदान स्वरुपात लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करेल.
- IR-I या योजनेअंतर्गत महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदानाव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त 3 लाखापर्यत (12 टक्क्यांच्या मर्यादेत) कर्ज व्याज परतावा करेल
- गटाने (गटाच्या प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे) योजनेअंतर्गत सर्वप्रथम अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करुन अर्ज करणे अनिवार्य असेल.
- 1 जानेवारी 2019 पासून वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजने (IR–I) अंतर्गत अर्ज दाखल केल्यानंतर पुढील 7 दिवसांच्या कालावधीमध्ये (शासकीय सुट्टया वगळून) आपले पात्रता प्रमाणपत्र ( L.O.I ) मंजूर/ नामंजूर/ त्रुटी/ अपूर्ण असल्याबाबतचे कळविण्यात येईल.
- अर्जाकरीता वेब पोर्टलवर आधार लिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी लाभार्थ्यांने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर आधार नंबर सोबत आद्यावत करावा जेणेकरून निर्माण होणारा O.T.P., योजनेसाठी अर्ज करतेवेळी वापरता येईल.
- F.P.O. गटातील ज्या समाजातील लोकांना इतर कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नाही अशा सदस्यांची व संचालकांची संख्या ही किमान 60 टक्के असणे अनिवार्य असेल.
- गटातील एकाच प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीने (ज्याचे वेबपोर्टलवर नोंदणी झालेली आहे ) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने आवश्यक ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी व त्याकरीता 500/- रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.
- आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गाचे स्पष्टीकरण – लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र धारक व्यक्ती) अथवा कुटुंबाचे ITR (पती व पत्नी) प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न 8 लाखाच्या मर्यादेत असावे परंतू निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल.
- आधार कार्ड:
- (अर्जदार सदस्यांचे फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल)
- रहिवासी पुरावा:
- (खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक/ अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला/ रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा.)
- उत्पनाचा पुरावा:
- तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) दोन्हीही एकत्र जोडणे आवश्यक तसेच संबंधित गटामध्ये सदस्य संख्या 20 पेक्षा अधिक असल्यास, गटाच्या संचालकाने सर्व सदस्यांच्या उत्पन्नाचा पुरावा अपलोड न करता, सर्व सदस्यांचे उत्पन्नाबाबतचे एक स्वघोषीत पत्र महामंडळाला द्यावे.
- जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला
- संबंधित व्यवसायाच्या बाबत गटाने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर 6 महिन्यामध्ये व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
- दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.
- गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी – सदस्य दिव्यांग असावेत. तसेच त्या गटाच्या संचालक मंडळावर किमान 60 टक्के दिव्यांग सदस्य असणे अपेक्षित आहे. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग लाभार्थी-सदस्य असावा.
- FPO गट हा किमान 10 लाभार्थ्यांचा असणे आवश्यक आहे. गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य हा आर्थिकदृष्टया मागास असावा व गटातील संचालक मंडळ / कार्यकारी मंडळ अथवा तत्सम समितीवर किमान 60 टक्के सदस्य हे आर्थिकदृष्टया मागास असावेत.
- पूर्णत: कर्ज महामंडळाच्या सहाय्याने
- या योजनेअंतर्गत जे प्रकल्प पूर्णत: महामंडळाच्या सहाय्याने उभे करण्याची आवश्यकता आहे व ज्यांची प्रकल्प किंमत जास्तीत-जास्त रु. 11 लाखापर्यत आहे, असे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावेत.
- सदर प्रस्तावाची छानणी/ तपासणी व स्थळ पाहणी झालेनंतर महामंडळाने दिलेल्या “मंजूरी पत्र” कालावधी हा जास्तीत-जास्त 60 दिवसांचा असेल.
- या कालावधीमध्ये अर्जदार गटाने आवश्यक त्या वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य असेल.
- मंजूरी पत्राचे केवळ एकदाच नुतनीकरण करता येईल आणि नुतनीकरणाचा अर्ज हा मंजूरी पत्राच्या कालबाह्य दिनांकापासून पुढील 30 दिवसांच्या आत दाखल करणे अनिवार्य असेल. पुनश्च: मंजूरी पत्राचा कालावधी वाढवून दिलेनंतर सदर पत्राची मर्यादा देखील 60 दिवसांसाठीच असेल. मात्र मंजूरी पत्राचे नुतनीकरण करण्याकरीता 1,000/- रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.
ब) महामंडळ व इतर बँकांच्या सहाय्याने संयुक्तपणे कर्जपुरवठा:
- कर्ज रक्कम महामंडळाच्या सहभागापेक्षा (रु. 10 लाखापेक्षा) जास्तीची हवी असेल तर, इतर बँकेचे मंजूरीपत्र व वितरण पुरावा लाभार्थी गटाने महामंडळाकडे सादर केलेनंतर महामंडळ, मंजूरीची प्रक्रिया पूर्ण करेल.
- त्यानंतर आवश्यक जामीनपत्र, गहाण व त्रिपक्षीय करार, जिल्हा स्तरावर झालेनंतर महामंडळाचा हिस्सा वितरीत करण्यात येईल.
- अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे.
- देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल. तसेच या व्यतिरिक्त 2 जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे 2 जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.
- कर्ज प्रकरणे ही प्रामुख्याने मुदत कर्जाकरीताच (Term Loan) असतील. मुदत कर्जाची रक्कम ही यंत्रसामग्री, इमारत, फर्निचर इत्यादी स्थावर मालमत्तेसाठी वापरणे अपेक्षित आहे, त्यामुळे कर्जाची रक्कम ही मालमत्ता पुरवठादार तसेच कंत्राटदार यांचे नावे वितरीत केली जाईल. परंतू आवश्यकतेनुसार जास्तीत-जास्त 50 टक्के रक्कमही खेळते भांडवल म्हणून देण्यात येईल व ही कर्ज रक्कम पुरावठयादाराच्या नावे वितरीत केली जाईल, अशी रक्कम मुदत कर्जाच्या हफ्त्यानुसार फेडावी लागेल.
- गटातील अर्जदाराने गटाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्यानंतर महामंडळाच्या तपासणी प्रक्रियेअंती ऑनलाईन मंजूरी पत्र देण्यात येईल. सदर मंजूरी पत्र हे 60 दिवसांसाठी वैध असेल. त्यानंतर मंजूरी पत्र नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असेल. हे मंजूरी पत्र कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर केवळ एकदाच नुतनीकरण केले जाईल. मात्र त्याकरीता 1,000/- रुपये इतके शुल्क आकारण्यात येईल.
- गट प्रकल्प कर्ज हे गट सदस्याच्या खाजगी उपभोगाच्या वस्तु अथवा मालमत्तेसाठी दिले जाणार नाही तर केवळ व्यावसायिक व औद्योगिक कार्यासाठीच दिले जातील.
- कर्जाचा परतावा हा वाटप दिनांकाच्या 7 व्या महिना अखेरीपासून ते 84 महिन्यांचे अखेरीपर्यत अपेक्षित असेल (7 वर्षे).
- या योजनेअंतर्गत गटातील एकाच प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीने (ज्याचे वेबपोर्टलवर नोंदणी झालेली आहे) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी, त्याकरीता 500/- रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.
- एकदा नामंजूर झालेला प्रकल्प अर्ज हा कायमचा नामंजूर राहील. मात्र नाकारल्या गेलेल्या प्रकल्पा व्यतिरिक्त नवीन प्रकल्पाकरीता अर्ज सादर करावयाचा असल्यास 1,000/- रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.
- एकूण प्रकल्प रकमेच्या 10% रक्कम गटाने जमा करणे बंधनकारक असेल आणि उर्वरीत 90 टक्के रक्कम (10 लाखाच्या मर्यादेत) महामंडळ कर्ज स्वरुपात अदा करेल. परंतू प्रकल्पाची किंमत ही रुपये 11 लाखापेक्षा जास्त असल्यास गटाने प्रकल्पाची उर्वरीत रक्कम इतर स्त्रोतातून जमा केल्याचा पुरावा ऑनलाईन सादर करावा. अशा प्रकरणांमध्ये इतर बँकेबरोबर महामंडळाच्या कर्जाच्या तारणापोटी त्रिपक्षीय/ बहुपक्षीय करार करण्याची आवश्यकता आहे.
- गट अर्जदाराने महामंडळाकडून अपेक्षित कर्ज किंमतीच्या 10% रक्कम महामंडळाने नेमलेल्या बँकेतील स्वत:च्या खात्यात जमा करुन संबंधित माहिती ऑनलाईन सादर करावी, अशी रक्कम कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी तात्पुरत्या कालावधीकरीता गोठवण्यात येईल व ज्यांचे कर्ज नामंजूर होईल त्यांना त्यांची 10% रक्कम काढून घेण्याचा हक्क असेल. ही 10% रक्कम एकाच बँक खात्यात असावी.
- कर्ज परतफेडीसाठी गटाने ए.सि.एस. (ऑटोमेटेड क्लिअरन्स सिस्टीम) प्रणालीचा अथवा तत्सम प्रणालीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. या व्यतीरिक्त किमान 3 कोरे धनादेश (स्वाक्षांकीत केलेले तसेच दिनांक विरहीत) इतर दस्ताऐवजा सोबत महामंडळाच्या नावे जिल्हा कार्यालयास देणे अनिवार्य आहे.
- सदर योजनेचा परिपूर्ण फायदा घेण्याच्या दृष्टीने व लागणारा कालावधी कमी करण्यासाठी 10 लाखापर्यंतच प्रकल्पाचे नियोजन करणे जास्त सोयीस्कर ठरेल. कारण जास्त रकमेचा प्रकल्प असल्यास उर्वरीत रक्कम ही इतर स्त्रोतातून जमा केल्याशिवाय महामंडळाकडून कर्ज रक्कम अदा केली जाणार नाही. या दोन्ही रकमा एकाच कर्ज खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.
- गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)
लाभार्थी पात्रता:
- अर्जदार व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
अटी व शर्ती:
- लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक केलेले असणे अनिवार्य आहे.
- अर्जदारची (पुरुष/महिला) वयोमर्यादा 18 पेक्षा अधिक तसेच 60 वर्षापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
- योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराला आधिकारीक पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने निर्यामित केलेल्या मर्यादेमध्ये असणे आवश्यक आहे. (मर्यादा मर्यादित द्वारे जारी प्रमाणपत्रानुसार परिभाषित सक्षम प्राधिकारी)
- किमान एक भागीदार/उमेदवाराची किमान शैक्षणिक अर्हता इयत्ता 10वी उत्तीर्ण असावी.
- महामंडळाच्या योजनेचा लाभ फक्त मराठा समाजातील तरुण / तरुणींना दिला जाईल यासाठी ज्यांच्या दाखल्यावरती मराठा असा उल्लेख आहे. तेच या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी पात्र राहतील.
- 1 एप्रिल 2021 पासून व्याज परताव्याच्या लाभासाठी बँक कर्ज मंजुरीच्या दिनांकापूर्वी L.O.I प्राप्त करणे अनिवार्य असेल व उद्योग आधाराची प्रत अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
- गटातील उमेदवारांकडे आधारकार्ड असणे बंधनकारक राहील.
- गटाचे भागीदार यांचे खाते हे राष्ट्रीयकृत/शेड्युल्ड बँकेत/ किमान 500 कोटीच्या वर ठेवी असलेली बँक ज्यांची Core Banking System (CBS) आहे.
- गटाचे भागीदार गटाच्या बँक खात्यात गटाचा हिस्सा म्हणून प्रकल्प किंमतीच्या 10% रक्कम महामंडळाचा हिस्सा वाटप करण्यापूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे.
- गटातील उमेदवारांनी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या वेबपोर्टलवर नाव नोंदणी करणे बंधनकारक राहील.
- व्यासायिक वाहनाचे कर्ज घेतले असल्यास त्याचा हप्ता माहे असणे आवश्यक आहे, तथा व्यावसायिक वाहनावर नियमित भरणा केलेल्या कराची पावती अद्यावत करणे अनिवार्य आहे.
- सदर योजनेअंतर्गत अर्जदाराने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला असता कामा नये.
- गट कोणत्याही बँक / वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार असता कामा नये.
- गटातील सर्व लाभार्थ्याचे प्रमाणित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न, नॉन-क्रिमिलेअर करिता असलेल्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत (सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार) असावे.
- व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्ज घेतले असल्यास कर्ज फेडीसाठीचा EMI हा प्रती माहे असणे अनिवार्य आहे.
- एका कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला केवळ एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- ऑनलाईन व्याज परताव्याची मागणी करताना संबंधित लाभार्थी जास्तीत-जास्त 3 महिन्यांच्या क्लेमची मागणी करु शकतो.
- दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असलल्यास अर्जासोबत दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराला फक्त महाराष्ट्र राज्यात स्वतःचा उद्योग सुरु करणे अनिवार्य आहे.
- लाभार्थ्याला महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर स्वतःचा उद्योग सुरु करता येणार नाही.
- दिव्यांग उमदेवाराकडे सक्षम यंत्रणेने दिलेले प्रमाणपत्र असावे.
कर्जाच्या रक्कमेचे वितरण:
- महामंडळाच्या विहीत अटी, शर्ती व विविध कागदपत्रे पूर्तता करणाऱ्या अर्जदार गटास / संस्थेस Direct Bank Transfer द्वारे / विहीत पध्दतीने निधीचे वितरण करण्यात येईल.
वित्तीय सहाय्याची परतफेड:
- वसुली ही कर्जाची रक्कम जमा झाल्यापासून सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर सातव्या महिन्यापासून सुरु करण्यात येईल.
- गट/ संस्थेने सदर वित्तीय सहाय्याची परतफेड सात वर्षात (84 महिने) करावयाची आहे.
- याकरिता विहित पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. तसेच कॅशलेस पद्धतीचा प्राधान्यक्रमाने अवलंब करण्यात येईल.
गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही:
- लाभार्थ्यांकडून वित्तीय सहाय्याची नियमित परतफेड होत नसल्यास त्यांचेविरुद्ध निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट, 1881 मधील कलम 138 नुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.
- आवश्यकता असल्यास महाराष्ट्र लॅण्ड रेव्हेन्यू कोड (MLRC) नुसार वित्तीय सहाय्याची परतफेड करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संस्थेवर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात येईल व सदर कार्यवाहीचा खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल केला जाईल.
- गटाने कर्जाची रक्कम न फेडल्यास महामंडळाच्या नावे तारण असलेल्या मालमत्तांद्वारे वसुली अथवा कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.
- थकीत कर्ज रकमेवर 4% अधिकचे दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.
नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- ओळखीचा पुरावा: आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेन्स, पासपोर्ट,पॅन कार्ड
- पात्याचा पुरावा: आधार कार्ड, रेशनकार्डची प्रत (पाठपोट- कुटूंब सदस्यांची नावे असलेली बाजू), वीज बिल.
- रहिवाशी दाखला: जन्म दाखला, रेशन कार्ड, डोमेसाइल
- उत्पन्न दाखला: सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला (वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे)
- जातीचा दाखला: क्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला
- वयाचा दाखला: जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला.
- पासपोर्ट साईज फोटो
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल आयडी
- प्रकल्प अहवाल
कर्ज मंजूरीनंतर पूर्तता करावयाची कागदपत्रे:
मंजूर कर्ज प्रकरणी महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहाय्याचा निधी संबंधित गटाच्या बँक खात्यात वळती करण्याच्या दृष्टीने संबंधित गट/ संस्थेकडून खालील वैधानिक कागदपत्रांची पुर्तता ऑनलाईन करतील. यासंबंधीचे विहित नमुने महामंडळाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असतील.
करारपत्रे
- भागीदारी संस्थेतर्फे / सर्व भागीदार आणि महामंडळ यातील करार (Loan Agreement) शासनाने निश्चित केलेल्या दराच्या स्टँप पेपरवर
- महामंडळाने दिलेल्या ऑनलाईन नमुन्यानुसार Joint Liability Statement कर्ज रक्कम प्राप्त झाल्याची पोच पावती (Online Format प्रमाणे),
- कर्ज वसुलीसाठीचे आगावू धनादेश (PDC).
- अर्जदार गट/ संस्थेच्या संबंधित बँक खात्यात गट / संस्था सहभागाची 10% रक्कम जमा असल्याबाबत बँक खात्याच्या पासबुकची छायांकीत प्रत,
- संबंधित व्यवसायाकरिता आवश्यक परवान्यांची प्रत, प्रकल्पाच्या किमतीत अंतर्भूत असलेल्या यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्रीचे दरपत्रक,
- व्यवसाय सुरु करावयाच्या जागे संदर्भातील दस्तऐवज (उदा. करारनामा / भाडेपावती / ना-हरकत प्रमाणपत्र),
- जागेचा 7/12 उतारा, स्थावर जंगम मालमत्ता धारकाचे मुल्यांकन/PR Card/नमुना-8अ मुल्यांकन देण्यात येणाऱ्या कर्ज रक्कमेच्या पेक्षा अधिक असणे आवश्यक,
- हायपोथीकेशन डीड / नोंदणीकृत गहाणखत, शुअरीटी बॉड, जनरल करारनामा, रक्कम पोचपावती, वचन चिट्ठी
व्याज परताव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- बँक कर्ज मंजुरी पत्र
- बँक स्टेटमेंट
- उद्योग सुरु करण्याबाबतचा परवाना
- व्यवसाय प्रकल्प अहवाल
- व्यवसायाचा फोटो
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या अधिकृत पोर्टल वर जावे लागेल.
- होम पेज वर गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) वर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला अर्ज करण्यासाठी या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याची निवड करायची आहे.
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमची वैयक्तिक माहिती (अर्जदाराचे पहिले नाव, अर्जदाराचे मधले नाव, अर्जदाराचे आडनाव, जन्म दिनांक, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल, लिंग) भरायची आहे व जतन करा बटनावर क्लिक करायचे आहे.
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला गट/कंपनीचा तपशील (गट/कंपनी/उद्योगाचे नाव, कंपनीचा नोंदणी क्रमांक, कंपनीच्या स्थापनेचा दिनांक, कंपनी CIN नंबर, नोंदणीकृत कार्यालय पत्ता, नोंदणीकृत कार्यालय जिल्हा, नोंदणीकृत कार्यालय शहर, पिन कोड, प्रकल्पाचा पत्ता, प्रकल्प स्थान शहर इत्यादी) भरायचा आहे व अर्ज जतन करा वर क्लिक करायचे आहे.
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला संचालकांचा तपशील भरायचा आहे व अर्ज जतन करा बटनावर क्लिक करायचे आहे.
- आता तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाचा तपशील भरायचा आहे व अर्ज जतन करा बटनावर क्लिक करायचे आहे.
- आता तुम्हाला बँकिंग तपशील भरायचा आहे व अर्ज जतन करा वर क्लिक करायचे आहे.
- आता तुम्हाला कर्जाचा तपशील भरायचा आहे व अर्ज जतन करा वर क्लिक करायचे आहे.
- आता तुम्हाला तुमचे कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत व सबमिट करा वर क्लिक करायचे आहे.
- अशा प्रकारे तुमची अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत नवीन अर्जदार नोंदणी करण्याची पद्धत
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत पोर्टल वर जावे लागेल.
- होम पेज वर नोंदणी वर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर एक नोंदणी फॉर्म उघडेल त्यामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल.
- सर्व माहिती भरून झाल्यावर पुढे बटनावर क्लिक करावे लागेल.
- अशा प्रकारे तुमची नवीन अर्जदार नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत लॉग इन करण्याची पद्धत
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत पोर्टल वर जावे लागेल.
- होम पेज वर कृपया लॉगिन करा मध्ये स्वतःचा Username, Password आणि Captcha Code टाकून लॉग इन बटनावर क्लिक करावे लागेल.
- अशा प्रकारे तुमची अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण होईल.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत तक्रार करण्याची पद्धत
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत पोर्टल वर जावे लागेल.
- होम पेज वर खाली Grievances वर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर तक्रार करण्यासाठी अर्ज उघडेल त्यामध्ये तुमच्या तक्रारीची सर्व माहिती भरायची आहे व Submit बटनावर क्लिक करायचे आहे.
- अशा प्रकारे तुमची तक्रार नोंदवली जाईल.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत ग्राहक तिकीट पाहण्याची पद्धत
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत पोर्टल वर जावे लागेल.
- होम पेज वर खाली ग्राहक तिकीट बटनावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा Username आणि Password टाकून पुढे बटनावर क्लिक करायचे आहे.
- आता तुमच्यासमोर तुमचे ग्राहक तिकीट दिसेल.
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत तुमचा LOI प्रमाणित करण्याची पद्धत
- अर्जदाराला सर्वात प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर जावे लागेल.
- होम पेज वर Validate LOI बटनावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला Enter Application No. मध्ये तुमचा LOI क्रमांक टाकावा लागेल आणि सबमिट करा बटनावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर तुमच्या अर्जाची माहिती येईल.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना
अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अंतर्गत विचारले जाणारे प्रश्न
संपर्क
पत्ता | अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित. जी. टी. हॉस्पिटल कंपाउंड, बर्रुद्दिन तय्यब्बजी मार्ग, जे. जे स्कूल ऑफ आर्ट्स च्या पाठीमागे, सी.एस.टी स्टेशन जवळ.मुंबई 400001 |
apamvmmm[at]gmail[dot]com | |
Contact Number | 022-22657662 022-22658017 |
24 x 7 नागरी संपर्क केंद्र | 1800-120-8040 |
प्रकल्प अहवाल अर्ज | येथे क्लिक करा |
शेतकरी उत्पादक गट (FPO) योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना (GL-I) | येथे क्लिक करा |
मुंबई विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी | येथे क्लिक करा |
पुणे विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी | येथे क्लिक करा |
नाशिक विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी | येथे क्लिक करा |
औरंगाबाद विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी | येथे क्लिक करा |
अमरावती विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी | येथे क्लिक करा |
नागपूर विभाग पत्ता आणि संपर्कासाठी | येथे क्लिक करा |